जिल्लामा हुने सवैखाले बिकास गतिविधिहरुमा सुशासन अनिवार्य रहेको चर्चा गर्ने परिपाटीको बिकास भएको छ । बिगत ३ बर्ष अघिदेखिका केही गतविधिहरुको सामान्य बिश्लेषण मात्र गर्ने हो भने स्थानीय निकायहरुबाट संचालन गरिएका बिकास गतिविधिहरुमा अधिकाँस टाँठाबाँठाहरुको मात्रै पकड भएको देखिन्छ ।
जनतालाई सूचना पाउने अधिकार संविधानले उल्लेख गरेको भएपनि दैलेखका अधिकाँस दुर्गम बस्तिका नागरिकहरुले राज्यले दिने सोवा सुविधाहरुको बारेमा थाहा पाउन सकेका छैनन् । कतिपय पाएका सेवा सुविधाहरु पनि लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेका छैनन् । पुगेका सेवा सुविधाहरु केही जान्ने सुन्नेहरुको हातमा परेको छ ।
यस्तो अवस्थामा जिल्लामा बिगत ढाई बर्षदेखि गाउँका तल्लो स्तरका जनतासम्म पुगेर अधिकारको कुरा सँगै राज्यले दिने सेवा प्रभावकारी बनाउने अभियानले सुशासन प्रर्वद्धनमा धेरै महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । यो अभियान कुनै एउटा व्यक्ति वा संस्थाको लागि नभएर आम जिल्लाका नागरिकहरुको अनिवार्य अभियान बन्न सकेमा मात्र हाम्रो समाजमा भएका बिकासका गतिविधिहरुले मुर्त रुपमा पाउन सक्ने देखिन्छ । यसका लागि जिल्लास्तरबाटै सुशासन अभियानको तयारी गर्दै यसलाई संस्थागत रुपमा बिकास गर्नका लागि सचेत नागरिकहरुले अगुवा गर्दै आफैबाट सुशासनको सुरुवात गर्नुपर्ने देखिएको छ । जवसम्म जिल्लाका सरकारी कार्यालय वा अन्य सबै जिम्मेवार सार्वजनिक निकायहरुले अभियानको सुरुवात गर्न हातेमालो गर्दैनन् तवसम्म सुशासन अभियान संस्थागत हुन सक्दैन् ।